ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਮਾੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 5 ਅਗਸਤ:

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਥੋਪਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ।  

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ।’’ ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁੜ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਰਿਵਾਇਤ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। 

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਬਕਾਇਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਨਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਰਾਹੀਂ  ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ’ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਾਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

Read more