19 Apr 2021

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰਹੀ ਬੇਸਿੱਟਾ,ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ

-15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ

-ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਵਾਂ ਨਾਆਰਾ “ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਤਾਂਗੇ”

-ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਅੱਜ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 8ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਿੰਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿੰਕੇ ਦੂਰ ਕੲਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ।ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।

ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਜਵਾਬ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮੰਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਨਾਅਰਾ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਾਂ ਮਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਤਾਂਗੇ”।ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾਂ ਸਮੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ `ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਭੱਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ‘ਤੇ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।ਜਿਸਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।” 

 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ: ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟਾਂਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਿਲ ਹੋ ਕੇ ਪਰੇਡ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਟਰੇਲਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।ਉਨਾਂ੍ਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

   

Read more