19 Apr 2021

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਈ ਰੋਕ ‘ਤੇ ਬੋਲੋ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ

-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਲਾਈ ਰੋਕ

-ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬਣਾਈ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ

2 ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇਵੇਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ

ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ।ਉਨਾਂ੍ਹ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮੰਨਜੂਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ।

ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੇੜਕੇ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਉਸ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਇਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸਏ ਬੋਬਡੇ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ: ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।ਅਟਾਰਨੀ ਜਰਨਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਇਹ ਹਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ    

ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਪ੍ਰਮੋਦ ਜੋਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ ਤੇ ਅਨਿਲ ਧਨਵੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।   

   

Read more