ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲਿਖੇ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਤ੍ਰਿਪਤ ਬਾਜਵਾ

ਚੰਡੀਗੜ•, 21 ਫ਼ਰਵਰੀ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ-ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਬੋਰਡਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

      ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ-1967 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ (ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ) ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

      ਉੱਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਡਵੀਜਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।

      ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰਕ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲ਼ਿਖੇ ਜਾਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।ਉਹਨਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

      ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਬੰਧੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਲ਼ਿਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Read more