19 Apr 2021

SAD demands wheat procurement start from April 1, condemns delay by ten days

 

 

Chandigarh, March 27 – The Shiromani Akali Dal (SAD) today condemned the Congress government for delaying the wheat procurement season by ten days to April 10 and demanded that it start from April one. It also castigated the Congress government for playing a fixed match with the centre to teach a lesson to the protesting farmers of the State by  not protesting in time against the deliberate tightening of specifications for procurement of food grains by the Food Corporation of India (FCI).

(Prof Chandumajra and Dr Cheema condemn Cong govt for not protesting timely against deliberate tightening of food grain procurement specifications by the centre to punish Punjabi farmers for protesting against the three farm laws)

(SAD delegation to meet Governor on these issues very soon)

(Party will also hold protests in all constituencies on April 5 to expose the treachery of Arvind Kejriwal and Bhagwant Mann for giving their assent to implementation of the Essential Commodities Act)

Addressing a press conference here, senior SAD leaders Prof Prem Singh Chandumajra and Dr Daljit Singh Cheema said the very fact that the Punjab government had delayed the procurement season was proof that it was playing into the hands of the central government. “Delay in the procurement season will cause hardship to farmers who will have to stock their harvested crop in the fields for ten days besides leading to the extension of the procurement season and late sowing of the forthcoming paddy crop”.

Prof Chandumajra and Dr Cheema said as per the decision of the party core committee meeting held under the presidentship of Mr Sukhbir Singh Badal last night, the SAD would take up this issue with Punjab Governor VP Singh Badnore on March 30 and demand that procurement of wheat be started from April 1. “We will also bring to the Governor’s attention that the Congress government has compromised the interests of the State by presiding over a huge paddy procurement scam under which paddy purchased at Rs 800 per quintal from Bihar and Uttar Pradesh was brought to Punjab and purchased at Rs 1900 per quintal. This is the reason why against a likely purchase of 164 lakh tonne, the actual paddy purchased in the last season was 218 lakh tonnes. While Congress legislators and ministers minted crores, the farmers of Punjab will have to suffer now because there is no space to keep the coming wheat crop”. The SAD legislators said they would demand a high level independent probe into the entire scam.

The leaders also highlighted how the Congress government was in slumber with the chief minister only now “thinking” to write a letter to the Prime Minister on the unrealistic tightening of specifications for purchase of wheat vis a vis the moisture content and shriveled grain count. “It is clear that the central government is trying to renege on payment for food grains on msp and the State government is becoming a tool in fulfilling this nefarious agenda”. They also disclosed that the centre was dominating the State government to such an extent that the Congress government had not even forcefully asked for Rs 800 crore remittances due to it on account of the Rural Development Fund (RDF).

Prof Chandumajra and Dr Cheema also announced that the SAD would hold constituency level protests on April 5 to expose the treachery of both AAP Convener Arvind Kejriwal and its Punjab unit head Bhagwant Mann who sold off the interests of farmers by giving their assent to the Essential Commodities (Amendment) Act 2021. They said the treachery was exposed when it came to light that Bhagwant Mann attended the meeting of the Standing Committee on food and consumer affairs which discussed the implementation of the amended Act. “Bhagwant Mann has tried to befool Punjabis by releasing an audio tape of him speaking about the rise in prices of essential commodities but has not come clean and told if he submitted a dissent note to the committee when it took up the issue of recommending implementation of the new Essential Commodities Act”.

The leaders said as per the report of the Standing Committee, from which they also quoted, Bhagwant Mann gave his assent to the recommendation of the Committee that the new Act be implemented without any amendment or modification. “This proves the double face of the AAP party also. Earlier AAP Convener Arvind Kejriwal also gave his assent to implementation of the three Agricultural laws in Delhi but did a big ‘tamasha’ of being against them in his rally in Baghapurana”, the leaders added. 

ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ

10 ਦਿਨ ਦੇਰ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ

-ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੁੰ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ

-ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਫਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇਗਾ

-ਪਾਰਟੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗੱਦਾਰੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੇਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਮਾਰਚ :

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਕਿ  ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 10 ਦਿਨ ਦੇਰੀ ਨਾਲ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫਿਕਸ ਮੈਚ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਫ ਸੀ ਆਈ) ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।

ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੁੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਟਕਾਉਣਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਲਟਕਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੁੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟੀ ਫਸਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਸੰਭਾਲਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਹੋਰ ਲਟਕੇਗਾ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Êਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੁੱਕੇਗਾ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਝੋਨਾ  ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 164 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਲ ਖਰੀਦ 218 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਥੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਬਣਾਏ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਥਾਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।

ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਨਮੀ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੁੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਬਾਰੇ ‘ਸੋਚ’ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਣਸਾਂ ਲਈ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾੜੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਭਾਰੂ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਆਰ ਡੀ ਐਫ ਦੇ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ।

ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਤੇ ਡਾ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੁੰ ਸਾਰੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਇਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ 2021 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾ ਉਦੋਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਆਡੀਓ ਲੀਕ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੁੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਹ  ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨੋਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਮੇਟੀ ਨਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।

ਦੋਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਈ, ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨਵਾਂ ਐਕਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੋਧ ਜਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਦੋਗਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕੀਤਾ।

Read more