ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ, ਕਿਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਅਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਈ ਨਹੀਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਰਚ 6, 2020: ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਟ ਹਾਉਸ ਵਿਖੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 7ਵੀਂ ਮੰਜਿਲ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ  ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ,  ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਟ ਹਾਉਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ “ਏ” ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਅਲਾਟ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ।  ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਕਾਫੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ  ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ/ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 01.08.2007, ਮਿਤੀ 01.12.2007 ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਮੈਨੁਅਲ 1982 ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।   ਜੇਕਰ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ  ਹੋਰ ਦਫਤਰੀ ਅਮਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ  ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਵਿੱਢੇਗੀ।  ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ  ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।  ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ  ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ-ਕਮ- ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁ਼ਖ਼ਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰੂਲਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ  ਹਨ ਜਿਸ  ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੂਲਾਂ ਤੋਂ  ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।  ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਰੂਲਾਂ/ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ  ਤੋਂ  ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ ਹੈ  ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਸਿੱਧੇ  ਤੌਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ  ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਦਾ  ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ  ਦੇ ਰਾਹ ਖੁੱਲਣਗੇ ਅਤੇ  ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ “ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ” ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੂਰਤੀ  ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇਗੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਡੀ.ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।  ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪੈਸੇ  ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ  ਤਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।  ਜੇਕਰ ਸਾਲ 2020 ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹੀ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 01.01.2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਪੀ.ਐਸ. ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।  ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਨੀਰਜ ਕੁਮਾਰ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਗਦੀਪ ਕਪਿਲ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਆਦਿ ਹਾਜਿਰ ਸਨ।

Read more