ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ

ਜਾਖੜ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ, 12 ਅਗਸਤ

ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਮੰਦਰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੇ੍ਰਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤੋੜੇ ਗਏ ਮੰਦਰ ਲਈ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਮੁੜ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੈਅੰਤੀ ਸਮਾਰੋਹ ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗ ਨਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਸੋਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਜੋ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸਮਾਧੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਪੂਜਣਯੋਗ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ।

ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 1509 ਦੇ ਲਗਪਗ ਸ਼ਾਸਕ ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ੍ਰੀ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ।

Read more