Thursday 26 November 2020

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼

- Posted on 20 October 2020

ਮਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪਾਸੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ/ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਨਸੂਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਖੱਟਣ ਲਈ ਹੋਛੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ

ਸਮੂਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਅਕਤੂਬਰ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਬਾੜੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਖਰੜਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ”ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ ਬਲਕਿ ਅਨਾਜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਪਰ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।”

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਦੀਆਂ ਹੋਛੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਰ ਰਾਤ 9.30 ਵਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਕਟ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿੱਲ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਨਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ”ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਘੜੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਕਠੋਰ ਤੇ ਬੇਤਰਕ ਵਤੀਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘਾ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।” ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2020 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ) ਐਕਟ-2020’, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਰਾਰ ਐਕਟ-2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਸੋਧ ਐਕਟ-2020 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਨੰ:ਸੀ.ਐਮ.ਓ/ਕਾਨਫੀ/2020/635 ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ”ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਸਮੇਤ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਬੇ-ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੁਢਲੀ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।” ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਪਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਹਨ।

ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਐਂਟਰੀ 14 ਲਿਸਟ-2), ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਦੇ ਵੀ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛਲਾਵੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।

Read more

Punjabupdate is the free media platform established with a view to uphold what the fourth estate stands for without making any tall claims. Our practice so far has been to be non-conformist rather than flowing with the tide. We know this is not the easy path but then it has always been so. It is credibility and independence that are dear to us and epitomise our core values. We will question what is wrong and espouse what we feel is the right cause, at the same time fully conscious that both are relative terms but we will go by the interpretations are rooted in the collective consciousness of the people. At the same time, we will not stake any claim to be moralists as that can the most difficult test to pass and we admit it.
Copyright 2020 © punjabupdate.com