ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਅੱਖ New industrial policy : Eye of big industrial houses on Panchayat land in Punjab. Proposal for amending Punjab Village Common Land (Regulation) Rule 1964

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਅਕਤੂਬਰ

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮਰਕੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਏਜੰਡਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।  ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹੀਯੋਗ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲ 1964 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀਤੀ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬੀਡੀਪੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਚਾਇਤ, ਸੈਕਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ  ਸਕੱਤਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੁੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀਕਰਨ ਦੀ ਫੌਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵੈਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲ 1964 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Read more