02 April 2021 06:51 pm

NATIONAL LOK ADALAT WILL CONDUCT IN E-ADALAT FORMAT FIRST TIME IN PUNJAB ON DECEMBER 12

- Posted on 06 December 2020

Chandigarh, December 6

In the wake of COVID-19 pandemic, Punjab State Legal Services Authority has decided to conduct National Lok Adalat in E-Lok Adalat format in entire state first time on December 12, 2020 under the guidance of Executive Chairman and Judge of Punjab and Haryana High Court Dr. Justice. S. Muralidhar.

Disclosing this here today, District Session Judge and Member Secretary of Punjab State Legal Services Authority Justice Arun Gupta said that the authority has decided to conduct E-Lok Adalat to maintain social distancing protocol due to contain the spreading of Corona Virus. ‘’Adequate arrangements are being made to hold E-Lok Adalat as well as Physical Lok Adalat depending upon the feasibility of each district in light of the guidelines issued by the Centre as well as State Government from time to time to ensure preventive measures against Covid-19 outbreak, he added. He said that the general public may contact the Front Offices or Secretary, District Legal Services Authority of their respective District for taking up their grievances in the National Lok Adalat. For any Legal Assistance, the public may contact the Punjab State Legal Services Authority at Toll free Helpline No. 1968.

Divulging further Justice Grover said that members of the Bench assist the parties to settle their disputes amicably. The court fee is refunded, if the dispute is settled. The order passed in the Lok Adalat is final and non appealable. In this National Lok Adalat, approx 349 benches are to be constituted and about 26,977 cases are expected to be settled amicably. Informing further he said that the types of cases to be taken up in this Lok Adalat incuded Pre-litigation cases such as NI Act cases under Section 138, Bank Recovery cases, Labour disputes cases, Electricity and Water Bills (excluding non-compoundable), Others (Criminal Compoundable, Matrimonial and other Civil disputes).

Member Secretary said that one can contact for cases pending in the Courts like Criminal Compoundable Offences, NI Act cases under Section 138, Bank Recovery cases, MACT cases, Labour disputes cases, Electricity and Water Bills (excluding non-compoundable), Matrimonial disputes, Land Acquisition cases, Service matters relating to pay and allowances and retirement benefits, Revenue cases (pending in District Courts and High Courts only) and other civil cases (rent, easmentary rights, injunction suits, specific performance suits.

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈ- ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ
ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਦਸੰਬਰ:
ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 12 ਦਸੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਜੱਜ ਡਾ. ਜਸਟਿਸ ਐਸ. ਮੁਰਲੀਧਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਦਿੰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੱਕਤਰ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਣ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਕਾਇਮ  ਰੱਖਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ  ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ  ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਈ-ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ  ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ  ਕਰਵਾਉਣ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ  ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੌਮੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ  ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ  ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਫਰੰਟ ਦਫਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸੱਕਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਲੋਕ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 1968 ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਿੲਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਗਰੋਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਚ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਝਗੜਾ ਸੁਲਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਤਮ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 349  ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 26,977 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ  ਧਾਰਾ 138 ਅਧੀਨ ਐਨ.ਆਈ  ਐਕਟ, ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ (ਨਾਨ -ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਅਤੇ ਹੋਰ (ਿਮੀਨਲ ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ , ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਤੇ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦ) ਵਾਲੇ  ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 
ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ  ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ  ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਾ 138 ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ , ਬੈਂਕ ਰਿਕਵਰੀ ਕੇਸ, ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ ਦੇ ਕੇਸ, ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ (ਨਾਨ -ਕੰਪਾਊਂਡੇਬਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ  ਵਿਵਾਦ, ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੇ ਕੇਸ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਮਾਲ ਮਾਮਲੇ (ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹਨ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿਵਲ ਕੇਸ (ਕਿਰਾਇਆ, ਅਸਾਮੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਇੰਜੰਕਸ਼ਨ ਸੂਟਸ, ਸਪੈਸਫਿਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ  ਵਾਲੇ  ਮੁਕੱਦਮੇ) ਵਰਗੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਲਈ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Read more

Punjabupdate is the free media platform established with a view to uphold what the fourth estate stands for without making any tall claims. Our practice so far has been to be non-conformist rather than flowing with the tide. We know this is not the easy path but then it has always been so. It is credibility and independence that are dear to us and epitomise our core values. We will question what is wrong and espouse what we feel is the right cause, at the same time fully conscious that both are relative terms but we will go by the interpretations are rooted in the collective consciousness of the people. At the same time, we will not stake any claim to be moralists as that can the most difficult test to pass and we admit it.
Copyright 2020 © punjabupdate.com
--> national-lok-adalat-will-conduct-in-e-adalat-format-first-time-in-punjab-on-december-12.htmlx