ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਨਿਰਧਾਰਤ

ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਲਿਆ ਜ਼ਾਇਜਾ

ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ

ਚੰਡੀਗੜ•, 23 ਜੁਲਾਈ:

ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵਲੋਂ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੀ ਹੱਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸ਼ਹਿਰੀ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੀਆਂ ਸਥਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪਲੈਨ 5 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਹਿਤ 165 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 27 ਇਮਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੇਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ/ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਡਰਾਇੰਗ/ਦਸਤਾਵੇਜ ਇਕੋ ਥਾਂ ਜਮ•ਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ•ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 13500 ਮਾਮਲੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਨਲਾਈਨ ਚੜ•ਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 7700  ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਸ੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਧੇਰੇ ਫੀਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਤਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਵਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ।

ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਨਕਸ਼ੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਨਲਾਇਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਏ. ਵੇਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਡੀ.ਐਸ. ਮਾਂਗਟ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਐਸ.ਟੀ.ਪੀ. ਤੇ ਐਮ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

Read more