ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਨਤਕ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਜੂਵੀਨਾਈਅਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74, ਪੀਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ 23 (2) ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ

ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਅਗਸਤ:

ਪੰੰਜਾਬ ਬਾਲ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਵੀਨਾਈਅਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 (ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ) ਐਕਟ 2005 ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਭਸ਼ਾਈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲਈ/ਇੰਟਰਨੈਟ ਅਧਾਰਤ ਮੀਡੀਆਂ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜੂਵੀਨਾਈਅਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 (ਬਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। 

ਜੂਵੀਨਾਈਅਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾ 1 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ,ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਨਿਊਜ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਆਡੀਉ ਵੀਜੀਉਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ  ਗਵਾਹ, ਪੀੜਤ, ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਜਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਜਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲ਼ਿਖਤੀ ਤੋਰ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। 

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜਾ ਅਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾ ਦੋਵੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੂਵੀਨਾਈਅਲ ਜਸਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 74 ਐਕਟ 2005 ਅਧੀਨ ਆਉਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।

2. ਪੁਲਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਸਰਟੀਫੀਕੇਟ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

3 ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ (1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਜੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੋ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਪੋਸਕੋ ਐਕਟ, 2012 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਖਬਾਰ,ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਨਿਊਜ ਸ਼ੀਟ ਅਤੇ ਆਡੀਉ ਵੀਜੀਉਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤ  ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ, ਪਤਾ , ਫੋਟੋ ,ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ , ਸਕੂਲ , ਗੁਆਂਢ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ  ਲਿਖਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹਾ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਹਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ  ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੀਨਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ(ਧਾਰਾ) 23(4) ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਜੋ ਕਿ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।

Read more