ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ,ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ 10 ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ


 ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ  22 ਮਈ: ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ,ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਂਦਰੀ 10 ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ ਭਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਦਾ ਸੱਦਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ,ਉਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮਲਕੀਤ ਚੰਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਤੀਜਾ ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸਿਕ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੀਮਤ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ,ਦੀ ਕਲਾਸ ਫੋਰ ਗੌਰਮਿੰਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਪ.ਸ.ਸ.ਫ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ’ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਡੀ.ਏ. ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਹੋਰ ਵਧਾਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ઠਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 148 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 148 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 172 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈ.ਏ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  6 ਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਸੁਝਾਓ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।  ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਲਾਈ ਐਕਟ 2016 ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ  ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬੰਦਾ ਕਰਕੇ 2004 ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਵਾਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,  ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਜਾ ਤਿੰਨ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਲਰਕ ਲਈ ਟਾਈਪ ਟੈੱਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਖ਼ੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੀ.ਆਰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਆਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਉਪਰੰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰੀ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਮੰਗਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਮਾਰਚ -2020 ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਰਾਜ-ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ઠ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ.ਅਤੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ , ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਜਿਓਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜੋਖ਼ਮ ਚ ਪਾ ਕੇ ਅਗਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜ਼ਾਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ’/ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਸੂਦ ਰਹਿਤ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਨਗ੍ਰੇਨ,ਪਨਸਪ ਅਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ,ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡਾਂ ,ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ,ਪੰਪ ਓਪਰੇਟਰਾਂ,ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਮਾਂ 8 ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ,ਡੀ.ਸੀ. ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ-ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜ਼ਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ,ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 27 ਮਈ ਤੋਂ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰੋਸ ਹਫ਼ਤਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਗੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,   
ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਡਵੀਜ਼ਨ-2 ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ 1 ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੱਟ  ਲਗਾਇਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆਂ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਡਰ ਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

Read more