Tuesday 24 November 2020

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਮੁੜ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਬਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ: ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋੋਂ

- Posted on 20 October 2020


–ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਭਾਅ ’ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਣ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵਿਵਸਥਾ

–ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਲੱਡੂ
ਫਰੀਦਕੋੋਟ, 20 ਅਕਤੂਬਰ:
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ‘ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਰਾਖੇ’ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੇ ਹਨ। ਇਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਬਿੱਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਗੇ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵੀ ਲਿਖਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹਰ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਅੱਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਰਹੀਣ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਲੜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਆਧਾਰ ਵੀ ਬਣਨਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਫ਼ਸਲ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ) ਬਿੱਲ 2020, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮਾਂਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜੀ-ਰੋਟੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2.5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਮੁੜ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿ਼ਲੇ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਗਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਾਰਕਿਟ ਕਮੇਟੀ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ ਭਾਣਾ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਕੋੋਟਕਪੂਰਾ,ਜ਼ਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਸਰਪੰਚ ਘੁਮਿਆਰਾ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੰਗਲ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ, ਵਿਨੈ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੁੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋੋਟਕਪੂਰਾ, ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਵੰਡੇ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। 

Read more

Punjabupdate is the free media platform established with a view to uphold what the fourth estate stands for without making any tall claims. Our practice so far has been to be non-conformist rather than flowing with the tide. We know this is not the easy path but then it has always been so. It is credibility and independence that are dear to us and epitomise our core values. We will question what is wrong and espouse what we feel is the right cause, at the same time fully conscious that both are relative terms but we will go by the interpretations are rooted in the collective consciousness of the people. At the same time, we will not stake any claim to be moralists as that can the most difficult test to pass and we admit it.
Copyright 2020 © punjabupdate.com