”ਉਡੀਕ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੋ”

ਅਮਰੀਕਾ-ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ

-ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ

PunjabUpdate.Com

ਚੰਡੀਗੜ•, 5 ਜਨਵਰੀ
ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦੇ ਤਣਾਅ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਗਾਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਮਲੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਉਡੀਕ ਤੇ ਵੇਖਣ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰ ਸਕਦਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਫ਼ਾਰਤਖ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਵਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਇਸ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ  ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ਿਆਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਥੇ ਵਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ•ਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਖਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ•ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ•ਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ•ਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਤੁਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Read more