14 Jun 2021
Punjabi Hindi

AS VACCINE SHORTAGE SCUTTLES 18-44 VACCINATION IN GOVT HOSPITALS, PUNJAB CM ASKS HEALTH DEPT TO EXPLORE ALL OPTIONS

CABINET APPROVES 1-TIME RELAXATION FOR LAND TRANSFER TO ICMR FOR VIROLOGY INSTITUTE

Chandigarh, May 5

With Government hospitals in the state failing to kickstart the process of vaccinating people in 18-44 age group due to non-availability of vaccine doses, Punjab Chief Minister Captain Amarinder Singh on Wednesday directed the Health Department to explore all options for the supply of vaccination.

Though the state government had made payment of Rs 10.37 crore to Serum Institute of India (SII) for procurement of around 30 lakh doses on April 26, no schedule for supply had so far been received from them, Health Secretary Hussan Lal informed the state cabinet during a virtual meeting chaired by the Chief Minister.

Only some private hospitals, which had placed direct orders for vaccination, had commenced the process of vaccinating the 18-44 population, the meeting was informed. For the state government, SII has only indicated that the availability of Covishield will be known in about four weeks’ time, he added.

The meeting was informed that in the circumstances, vaccination in 18-44 age group could not be launched in government hospitals, nor was there any clarity on when the process could begin.

Meanwhile, the cabinet approved one-time relaxation in Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964 for transfer of 5 acres of Panchayat land in Mohali to the Indian Council of Medical Research (ICMR) for establishment of  National Institute of Virology for North Zone. The Institute has been sanctioned by the central government on a proposal by the Punjab government. 

The cabinet authorized DC Mohali to complete all necessary formalities for transfer of the land in village Mullanpur Garibdas in block Kharar in district SAS Nagar (Mohali). Chief Secretary Vini Mahajan said construction for the institute would start by the end of this year.

Notably, there is no provision in the Punjab Village Common Lands (Regulation) Rules, 1964 for gifting panchayat land to the Central Government, but Section 21 of the General Clauses Act, 1897 provides that the power to make rules includes the power to amend or relax the rules.

The cabinet noted that the institute will be for the welfare of the inhabitants of Punjab, the cabinet noted. It further stressed that the institute would of vital importance in view of the pandemic.

ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ 18-44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਆਖਿਆ
ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਇਰੌਲੋਜੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਈ ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ ਨੂੰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਮਈ
ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ 18-44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲੀ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖੁਰਾਕਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ.ਆਈ.ਆਈ.) ਨੂੰ 26 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ 10.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇੰਸਟਿਚਿਊਟ ਪਾਸੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਨੇ 18-44 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਐਸ.ਆਈ.ਆਈ. ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵੀਸ਼ੀਲਡ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 18-44 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਤਰੀ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਵਾਇਰੋਲੌਜੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 5 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ (ਆਈ.ਸੀ.ਐਮ.ਆਰ.) ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1964 ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ (ਮੁਹਾਲੀ) ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਖਰੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗਰੀਬਦਾਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਲੇਜ਼ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡਜ਼ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਰੂਲਜ਼, 1964 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਨਰਲ ਕਲੌਸਜ਼ ਐਕਟ, 1897 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਹਿਮ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖੇਗਾ।

Spread the love

Read more

© Copyright 2021, Punjabupdate.com