ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਤਜਰਬਾ ਸ਼ਰਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ, 6 ਮਾਰਚ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਸਟਿ੍ਰਕਟ ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ’ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅੱਜ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਵੀ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਸਟਿ੍ਰਕਟ ਆਫਿਸ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ’ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜ਼ੀਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮੰਗ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਕੇਲ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਗਰੇਡ 1 ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਟਿਵ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਸ. ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਮਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਲਰਕਾਂ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਧੇ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੋਟੇ ਨੂੰ 75 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 85 ਫੀਸਦੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

Read more