ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਰਾਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ-ਬਠਿੰਡਾ ਰੈਲੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ  ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

Chandigarh, 8 ਮਾਰਚ, 2020 (PunjabUpdate.Com)- ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ 2 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਸਨਮੁੱਖ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓ.ਐਸ.ਡੀ.-ਟੂ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਜੀ.ਐਸ.ਢੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 24 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਨੂੰ ਵਾਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਚੌਂਕ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ 2 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਗੁੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜ਼ਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਬਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਪਜੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਲੜੀਵਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਰੈਲੀ 27 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ੋਨ, 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੁਸਿ਼ਆਰਪੁਰ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ੋਨ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੁਹਾਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ 13 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ. ਦੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਕੁਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਭਖਵੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਹਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣਾ, 01-01-2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ 133 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬੱਝਵਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬਕਾਇਆ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਲਗਾਇਆ 2400 ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾਂ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਵਾਉਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੇ।ਸਮੂਹ ਅਗੂਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਕਨਵੀਨਰ,

ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ,

   

Read more