26 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ : ਪੰਜਾਬ ਪੇਂਡੂ ਸਵਰਾਜ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਚ ਫਾਡੀ

 
-ਤਿੰਨ ਟਾਇਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਕੁਠਪਤਲੀ ਬਣਿਆ
-ਬੇਅੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ
-ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ ਟੀਚਾ
-ਕਦੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਧਿਕਾਰ?
Ground Report
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ 26 ਸਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਸਵਰਾਜ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਤਿੰਨ ਟਾਇਰੀ ਸਿਸਟਮ ਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕੱਲੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਾਨ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੌਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ  ਦੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਤਰਜੁਮਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ  (ਹੱਕ) ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
‘ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ’ ਜੋ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਿਕਾਸ -ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਲੀਕਣ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ,ਨੂੰ ਅਸਲ ਰੂਪ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜੱਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਫੰਡ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਚੋਰਮੋਰੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੁਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ-ਨਾਲੀਆਂ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸੰਮਤੀਆਂ ਕੋਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਰਤ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅੱਗੇ ਮੰਗਤੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ।ਪਾਰਟੀਆਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਟੋ-ਧਾੜ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਪੱਖੋਂ ਊਣੇ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਦਰਦ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕੁਝ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਮੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ ਨੂੰ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਨੂੰ “ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਐਕਟ 1994” ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋ ਬਾਅਦ 1998 ‘ਚ, 2003 ‘ਚ, 2008 ‘ਚ, 2013 ‘ਚ ਅਤੇ 2018 ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ

ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ੱਦੋਜ਼ਹਿਦ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਕਟ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਫੰਡ ਨੂੰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੱਧੋ ਵੱਧ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੜਪ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਸੁਝਾਓ ਲਏ ਗਏ। ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਰਾਏ ਕਮੇਟੀ,  ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਿਤਾ ਕਮੇਟੀ, ਬੀ ਕੇ ਰਾਓ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸਿੰਘਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ‘ਤੇ 1992 ਵਿੱਚ ’73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ’ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤਿੰਨ ਟਾਇਰੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ’
ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ‘ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ’ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਜਿਲਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਪੂਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 1993 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਨਾ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੱਥ 
ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਿਆਸੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਪੰਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ  ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ’73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ’ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਬਹੁਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ (ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ) ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਬਾਰੇ ਪਾਇਆ ਭੰਬਲਭੂਸਾ 
ਸਰਪੰਚ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ (ਪੰਚਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ) ਨੂੰ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਝਿਆ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1994 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ 1992- 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ । 

ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦਾ 

ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਸੁੱਚਾ  ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਕੇਰਲਾ  ਮਾਡਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੰਮ, ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ 29 ਵਿਭਾਗ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣੇ ਸਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਾਡੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਖਰਚ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ  ਕੰਮ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ ਦੇ  ਆਗੂ
ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ-ਪੰਜਾਬ  ਬਚਾਓ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ ਜਗਮੋਹਨ  ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚੁਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰ੍ਰਤੂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਸਥਾਵਾਂ ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਹੜੱਪ ਕਰਨ ਲਈ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ  ਜਥੇਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ  ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।” ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੂਨ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਕਰਵਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਡੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਦੇਵੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਜਲਾਸ ਨਹੀਂ  ਹੋ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਪੰਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ  ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ‘ਪਤੀ’ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣਗੇ ਭਾਰੂ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦੇ ਭਾਰੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗਰਮਾਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵੰਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਣਵੰਤੇ  ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ  ਮਾਇਆ, ਦਲ-ਬਲ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।  
2011 ‘ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਸੀ ਅਧਿਕਾਰ
ਐਕਟ ‘ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੇ-ਵਸਾਹੀ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਿਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਬਲਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮੇਤ 73 ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਚ ਸਥਾਨਿਕ “ਸਥਾਨਿਕ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰਾਂ” ਵਾਲ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਬਾਜੀ ਤੋ ਉਪਰ ਉਠ ਸਾਰੇ ਰਲਮਿਲ ਪਿੰਡਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਣ
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਡਾਕਾ
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ-ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਸਲ ਮਾਅਨਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਿਖਤ-ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਲ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਜੋ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਚ ਆਪਸੀ ਰੰਜਸ਼ ਵਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ ਜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਸੱਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਜਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਲੇਖੇ-ਜੋਖੇ ਦੀ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਗਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਖੁਦ ਨੇ ‘ਸਰਕਾਰ’
 ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ, 1994 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ (ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ) ਨਿਯਮ, 2012 ਅਨੁਸਾਰ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ
ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ ਨਿੱਬੜਦੇ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
With Thanks Y.S Sidhu  
 

Read more