29 November 2020 06:25 pm

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਹੋਏ 25 ਸਾਲ

- Posted on 09 November 2020


ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ.ਸ.ਸ.ਸ. ਲੜਕੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ  ਵਿੱਖੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰਤਾ ਸੈਮੀਨਾਰ
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, 9 ਨਵੰਬਰ 
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਐਸ.ਏ. ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਤਰਸੇਮ ਮੰਗਲਾ, ਮਾਣਯੋਗ ਜ਼ਿਲਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਪਾਲ ਰਾਵਲ, ਸੀ.ਜੇ.ਐਮ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਅਗੁਆਈ ਹੇਠ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨਿਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਲੜਕੇ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।  
ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਰਾਵਲ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੱੁਖ ਆਧਾਰ ਸਤੰਭ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਹਮਣੇੇ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਜਾਂ  ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਕੋਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਇਸ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 42 ਵੀਂ ਸੋਧ 1976 ਅਨੁਛੇਦ 39 ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਣਾੳਣ ਲਈ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਐਕਟ, 1987 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜ਼ੋ ਕਿ 09 ਨਵੰਬਰ, 1995 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਨਾਲਸਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਤੇ  ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਤਾਲੂਕਾ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬ ਜਾਂ ਪਿਛੜ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰਤ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੇਗਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 3,00,000/- ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲਸਾ ਦੀ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬਜੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਤੇਜਾਬ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਕੋਰਟ ਫੀਸ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਦਿ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਿਲਫਰਨ ਫਰਾਮ ਸੇਕਸੁਅਲ ਆਫੈਂਸ ਐਕਟ, 2012 ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਪਰਾਧ ਪੀੜਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਕੀਮ 2011 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਟਿਮ ਮੁਆਵਜਾ ਕਮੇਟੀ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ, ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਰੇਪ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ  ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਟੇਜ ਹੋਸਟ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਅਨੇਜਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੋਕੇ ਤੇ ਪੈਨਲ ਵਕੀਲ ਸੁਨੀਲ ਸਾਰਸਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਤਨੇਜਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੂੜੀਆ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੀਵ ਪਰਨਾਮੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੇਤਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।  
ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਰ ਤਰਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ 1968 ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਜਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਨੰ. 01638-261500 ਡਾਇਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ 4“1.60”1.7.9 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

Read more

Punjabupdate is the free media platform established with a view to uphold what the fourth estate stands for without making any tall claims. Our practice so far has been to be non-conformist rather than flowing with the tide. We know this is not the easy path but then it has always been so. It is credibility and independence that are dear to us and epitomise our core values. We will question what is wrong and espouse what we feel is the right cause, at the same time fully conscious that both are relative terms but we will go by the interpretations are rooted in the collective consciousness of the people. At the same time, we will not stake any claim to be moralists as that can the most difficult test to pass and we admit it.
Copyright 2020 © punjabupdate.com