ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ:-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ‘ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ’–ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ

-70 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ  ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ
-ਸੀਵਰੇਜ਼ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ
-ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਡੋਬਿਆ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਣਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ‘ਕਾਲਾ ਪਾਣੀ’ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੋਬਿਆ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਫੇਰ ਖੁੱਲ•ੇ ਖੇਤਰਾਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। 
ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਤੁਲਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਕੁੰਭਕਰਨੀ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਗੱਫੇਥ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਜਿਊਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਬੂਤ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਬਟਾਲਾ ਦੀ ਕੀੜੀ ਅਫਗਾਨਾ ਮਿੱਲ ਵਲੋਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਗੰਦਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਤੇ ਮੱਛੀਆਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚਲੇ ਗਏ। 
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਦਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੇ ਗੰਦਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸ਼ਰ•ੇਆਮ ਨਹਿਰਾਂ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਉਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ• ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਲੌਰ, ਫਗਵਾੜਾ, ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ•, ਬਟਾਲਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।  ਦਰਿਆਈ ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ।

ਅੰਕੜੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਗਵਾਹੀ :
168 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 60 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੋਲ 80 ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, 
ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਜੇਕਰ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 168 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 60 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹਨ ਜਿਨ•ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 168 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 60 62 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, 26 ਹੋਰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਲਾਂਟਾਂ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ, 44 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣਾ ਕਰਨ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ 35 ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨ•ਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ ਹੈ।  ਚੱਲਦੇ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 1368 ਮਿਲੀਅਨ ਲੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ :
ਇਸ ਸਾਲ ਕਵਰ ਹੋਵੇਗੀ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ 36 ਐਸਟੀਪੀ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ•ਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ 19 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ•ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 83 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 16 ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ•ਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾਂ, ਢਿੱਲਵਾਂ, ਧੂਰੀ ਵਿਚ 2 ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਣੇ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਤਿਹਗੜ• ਚੂੜ•ੀਆਂ, ਖੇਮਕਰਨ, ਰਈਆ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

32 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਨਾ ਫੰਡ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਜਨਾ
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 32 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ•ਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਫੰਡ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ•ਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਦਮਪੁਰ, ਅਹਿਮਦਗੜ•, ਅਜਨਾਲਾ, ਬਲਾਚੌਰ, ਬਨੂੰੜ ਵਿਚ 2 ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਚੀਮਾ, ਦ੍ਰਿੜਬਾ, ਡੇਰਾਬਸੀ, ਘਨੌਰ, ਗੜ•ਸ਼ੰਕਰ, ਗੁਰਾਇਆ, ਹੰਡਾਇਆ, ਹਰਿਆਣਾ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇੜੇ), ਕਰਤਾਰਪੁਰ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਲਾਲੜੂ ਵਿਚ 3 ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਰਾਲਾ, ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਮਲੂਕਾ, ਮਮਦੋਟ, ਮਹਿਰਾਜ, ਨਾਭਾ, ਰਾਹੋਂ, ਰਾਏਕੋਟ, ਤਪਾ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਚ 2 ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲੋੜ, ਅਮਲੋਹ, ਧਨੌਲਾ, ਧਾਰੀਵਾਲ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਘੱਗਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਜੀਠਾ, ਨਵਾਂਗਾਓਂ, ਪੱਟੀ, ਕਾਦੀਆ ਅਤੇ ਸਨੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 

35 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਕੋਲ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ !
ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 35 ਸ਼ਹਿਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ•ਾਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਸੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਸੂਇਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਪਾ ਕੇ ਢੰਗ ਟਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ•ਾਂ 35 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਅਲਾਬਲਪੁਰ, ਅਮਰਗੜ•, ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ, ਮੰਡੀ ਬਰੀਵਾਲਾ, ਭਾਦਸੋਂ, ਭਾਈ ਭਗਤਾ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ, ਭਿੰਖੀਵਿੰਡ, ਭੋਗਪੁਰ, ਗੜ•ਦੀਵਾਲਾ, ਜੋਗਾ, ਖਮਾਣੋਂ, ਕੋਠਾਗੁਰੂ, ਕੋਟ-ਈਸੇ-ਖਾਂ, ਲੋਹੀਆ, ਮਾਹਲਪੁਰ, ਮਾਹਲਪੁਰ, ਮਹਿਤਪੁਰ, ਮੱਲ•ਾਂਵਾਲਾ, ਮੁੱਦਕੀ, ਨਡਾਲਾ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਰਮਦਾਸ, ਸਨੌਰ, ਸਜਾਨਪੁਰ, ਤਲਵਾੜਾ, ਫਤਿਹਗੜ• ਪੰਜਤੂਰ ਅਤੇ ਬਿਲਗਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ•ਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਸਿਸਟਮ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਲਈ 1540 ਕਰੋੜ 
ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਾਸਟਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ (ਪੀਐਮਆਈਡੀਸੀ) ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਹੁਡਕੋ ਤੋਂ 1540 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ 85 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। 

ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਚੁੱਪ ; ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਫੋਨ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚਾਲੂ ਵਰ•ੇ ਦੌਰਾਨ 85 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਉਨ•ਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ।  

Read more