ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ 8000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਅਕਤੂਬਰ- ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8000 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਮਾਲ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਭੌਂ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਮਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀ.ਆਰ.ਐਮ.) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਫਲੈਟ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਬਾਰੇ ਆਖ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਸਕਣ।

ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਮਾਲ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ/ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਸ੍ਰੀ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 3485 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 1850 ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ 2000 ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨਿਅਰਾਂ, 6000 ਲਾਈਨ ਮੈਨਾਂ, 200 ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਭੌਂ ਸੰਭਾਲ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 1500 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰੇਕ 20 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ, ਸਰਕਲ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਆਦਿ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰÎੱਖਣਗੇ।

Read more