ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡਏਬਲ ਲੇਵੀ ਸਕਿਉਰਟੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.25 ਲੱਖ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਕਤੂਬਰ : ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਭਾਰਦਵਾਜ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਜੈਨ ਗਰੁੱਪ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ  ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਲੋਅ ‘ਚ ਅੱਜ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਗ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਨ ਰਿਫੰਡਏਬਲ ਲੇਵੀ ਸਕਿਉਰਟੀ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 7.25 ਲੱਖ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ 4000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਥਾਂ 5000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱÎਸਿਆ ਕਿ 10 ਅਕਤੂਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋ ਰਾਟਾ ਕੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲਰ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕ ਜਗ੍ਹ•ਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਆਲਟੀ ਕੱਟ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹ•ਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਕਾਰਨ ਇਕ ਖਾਸ ਧਿਰ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 4000 ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 1500 ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ•੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਾਭ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਜਗ੍ਹ•ਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸਬੰਧੀ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹ•ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹ•ਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਚੌਲ ਲਿਜਾਣ/ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹ•ਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਗ੍ਹ•ਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਉਨ•੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ।

Read more