ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਰੱਦ

– 14 ਨੂੰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੇ 16 ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ‘ਚ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਅਕਤੂਬਰ: ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਮੰਚ ਦੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਨਾ ਕੇ ਡੰਗ ਟਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਈ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਬਕ ਸਿਖਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 14 ਨੂੰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਅਤੇ 16 ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 

ਮੰਚ ਦੇ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਤੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਕਾਰਆਤਮਿਕ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਵੱਈਆ ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜ਼ੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਲੰਬਿਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਬੱਜਟ ਪ੍ਰਵੀਜ਼ਨ ਰੱਖਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਗੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਗੈਰ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ 14 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਆਸਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੀਨਰਾਂ,ਜ਼ੋਨਲ ਕਨਵੀਨਰਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਕਤ ਲੰਘਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 14 ਨੂੰ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਵਿਖੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ੋ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੰਚ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਜ਼ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਕਨਵੀਨਰ ਅਤੇ ਕੁਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਪਰੰਤੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਰੋਸ ਜਬਰਦਸਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਗੇ। 

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਸਤੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਜ਼, ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੱਕ 45 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰਾਂ ਤੇ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈਣ ਬਾਦ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਪਰੰਤੂ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਨਵਰੀ 2018, ਜੁਲਾਈ 2018,ਜਨਵਰੀ 2019 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ,2019 ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਮਿਤੀ 1-1-2016 ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਨਕਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਇੰਗ ਸਰਵਿਸ ਮੰਨਣਾ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 200/- ਰੁਪਏ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ/ਆਊਟ ਸੋਰਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਸਟੈਨੋ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ 7,8 ਅਤੇ 9 ਅਗੱਸਤ 2018 ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਲੈਰੀਕਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਨ।

Read more