ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 18 ਮੁਲਾਜਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ, – ਜੁਝਾਰੂ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜਮ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੀ ਕਮਾਨ

 ਸੂਬਾ ਭਰ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂ-ਸੰਘਰਸ ਉਲੀਕੇਗਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ

PunjabUpdate.Com
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 16 ਅਗਸਤ 
-ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਵੱਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 18 ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ| ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਐਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ| ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 18 ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ੌਪੰਜਾਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚੌ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜੁਝਾਰੂ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ ਸ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵੱਡੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ 7 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ|  ਇਹ ਮੰਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਜਾਰੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰੇਗਾ| ਇਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ੋਚ ਹੋ ਰਹੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ|
 ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ. ਮੇਘ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪਟਵਾਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਸ. ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਖੇੜਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਸਿਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ) ਤੋਂ ਸ. ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ.ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਘੂੜਾ, ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਸ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਚੋਂ ਸ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਿਆਲਪੁਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ| 
ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ  ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਖਜਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿਲਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ (ਜਨਵਰੀ 2017, ਜੁਲਾਈ 2017,  ਜਨਵਰੀ 2018 ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵੀ ਡਿਊ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ) ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਬਰਾਬਰ ਕਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ (ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ) ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਕੇ 2 ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪਰਖਕਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾ ਲਈ ਬਤੌਰ ਸਰਵਿਸ ਗਿਣਨਾ, ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਕੱਚੇ/ਵਰਕਚਾਰਜ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ,  ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਖੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲੀਆਂ/ਬਦਲੀਆਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣਾਂ, 200/- ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ (ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ) ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੇਅ ਅਨਾਮਲੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਵ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ|

ਸ਼ਾਮਿਲ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀ ਐਕਸਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਰੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਿਹਤ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸਨ ਤੋਂ ਸ. ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਮਹੇਸ਼ ਚੰਦਰ,  ਸ੍ਰੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਭਾਈਰੂਪਾ ਸਰਪਰਸਤ ਪੀ.ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ.ਯੂ, ਸ.ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਸ੍ਰੀ ਪਵਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੜਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ, ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੇਵ ਕੌਲ ਅਤੇ ਸ. ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸਿਜ ਵਿਭਾਗ, ਸ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ  ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੂਦ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਡਰਾਫਟਸਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸਨ, ਸ੍ਰੀ ਧਰਮਪਾਲ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਦਰਸਨ ਸਿੰਘ ਪਤਲੀ, ਸ. ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ, ਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੰਬੀਹਾ, ਸੀ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਹਾਊਸਫੈੱਡ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ|

Read more