ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ: ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ

ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੰਡਨ

Gurwinder Singh Sidhu: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੁਸ਼ਨ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਅੱਜ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇਗਾਂ ਕੇਵਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ  ਦੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆਂ ਕਿ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਖ਼ਰਾਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਨਵੇਂ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਮਰਾੇਟ ਕਾਰਡਾਂ ‘ਤੇ ਚੱਪੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਿੱਪੋ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਏ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਸਲਣਗੇ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨਤੋਦਯਾ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਲਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸਿਡ ਅਟੈਕ/ਅਏਡਜ਼ ਤੋਂ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਕੋਹੜ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਸਰਬੱਤ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ(ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ) ਸਲਾਨਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਸਾਬਕਾ ਫੋਜੀਆਂ, 60 ਹਜ਼ਾਰ(ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਸੀਲੇ) ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਅੋਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸਦੇ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਅਯੋਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 35.36 ਲੱਖ(ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 4 ਮੈਂਬਰ) ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ।ਜਿਸ ਵਿੱਚ 54.7 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ 44.9 ਫੀਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹੋਣ ਤੱਕ 35.33 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਕਮਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
     

Read more