ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ: ਹੁਣ ਤੇਲ ਨੂੰ ਫੂਕਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸਰਕਾਰ

ਬਠਿੰਡਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜੁਗਤ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਹੁਣ ਸਰਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਘੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁਣ ਤੇਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗੇਗਾ। ਹੇਠਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਫ਼ਾ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ’ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅੱਜ ਕੁਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੂੰ ਜੋ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 500 ਲਿਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਕੈਟਾਗਿਰੀ-1 ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 400 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਿਰੀ-2 ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 265 ਲਿਟਰ ਤੇਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 1500 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (ਕੈਟਾਗਿਰੀ-1) ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੇਲ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ 1500 ਸੀਸੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ (ਕੈਟਾਗਿਰੀ) ਦੀ ਐਵਰੇਜ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ (ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ 30 ਦਸੰਬਰ, 1998 ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 500 ਲਿਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਲਈ ਤੇਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 47 ਵਾਹਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 14 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਾਹਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਨ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਖ਼ਰਚ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ। ਉਂਜ, ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਖਰਚ ਦੀ ਸੀਮਾ 500 ਲਿਟਰ ਤੋਂ 750 ਲਿਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 15 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨੇਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ 5500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ 2700 ਤੋਂ 4000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਜੋ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨ ਵਰਤਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ 5400 ਪੇਅ ਗਰੇਡ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗੱਡੀ ਵਰਤ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੱਦ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵਾਹਨ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ 19 ਜਨਵਰੀ, 2015 ਨੂੰ ਰੇਟ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੈਟਾਗਿਰੀ-1 ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 69 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕੈਟਾਗਿਰੀ-2 ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 54 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸਰਫ਼ਾ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਆਵੇਗਾ ਪਰ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਉਜਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

With Spl.Thanks from ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ (Charnjit Singh Bhullar)

Read more