ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਵਾਅਦੇ : ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੋਹਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ


-ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਵਧਿਆ
-ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਏਜੰਡਾ
“ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ,ਉਨਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ । ਪੇਸ਼ ਹਨ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਕੁੱਝ ਅੰਸ਼
ਸਵਾਲ:
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ?
ਉਤਰ:
ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਸਿਕ ਪੇਅ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਉਠ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 291 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ 306 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ 5 ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਤੇ 50 ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਵੀ  ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੇਜੂਏਟ ਕੋਰਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਸੀਐਮਐਸ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਔਖਾ ਸੇਵਾਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਸਾਲ ਸੇਵਾਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜਮੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਸਾਲ ਅਤੇ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ:
ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ?
ਉਤਰ:
ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾਕਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜਿਸਟ, ਸਰਜਨ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਸ਼ਿਅਨਜ਼, ਰੇਡੀਓਲੋਜਿਸਟ, ਐਨੇਸਥੀਟਿਸਟਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ:
ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ?
ਉਤਰ:
ਇਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜੀਅ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਅਕਸਰ ਬੰਦ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਮਰ ਜਾਂ ਲਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ  ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦਾ ਜੜੋਂ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਵਾਲ:
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ?
ਉਤਰ:
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਗਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਅਧੀਨ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਜਾਤ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ 2011 ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 14.86 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਗਭਗ 46 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ  (ਸੂਬੇ ਦੀ 75 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ) ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ (20.43 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ (2.76 ਲੱਖ), ਜੇ-ਫਾਰਮ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ (4.94 ਲੱਖ), ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ (0.46 ਲੱਖ), ਉਸਾਰੀ ਕਿਰਤੀ (2.38 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਪੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ (ਲਗਭਗ 4200) ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਖਰਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਠਾਏਗੀ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ:
ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ?
ਉਤਰ:
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 191 ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਖੌਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਤੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1.25 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਇਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਏਮਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁੱਫਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣ।  

ਸਵਾਲ:
ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?
ਉਤਰ:
ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਇਲਾਜ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਬੀਓਪਰੀਨੋਰਫੀਨ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇਕ ਗੋਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7.5 ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 30-40 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 18 ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸ ਮੁਅਤੱਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਸ਼ਾ-ਛੁਡਾਓ ਕੇਂਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸਵਾਲ:
ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਉਤਰ:
ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੇ ਟੈਸਟਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ 881 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ-ਸੀ ਦੇ 67,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੁਆਰਾ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਤਕਰੀਬਨ 93 ਫੀਸਦ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਈਰਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਸਵਾਲ
ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਉਤਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 100 ਬੈਡਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਐਡਵਾਂਸਡ ਕੈਂਸਰ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਹੋਮੀ ਭਾਭਾ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਫੈਸਿਲਟੀ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਚ ਟਰਸ਼ਰੀ ਕੈਂਸਰ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ (ਟੀਥਸੀਥਸੀਥਸੀਥ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਕੈਂਸਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਕੋਸ਼ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਸਰਬੱਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਲਟੀ-ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਲਦ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਗੰੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ:
ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉਤਰ:
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦਾ ਮੱਛਰ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਪਏ ਕੂਲਰ, ਗਮਲਿਆਂ ਤੇ ਪਾਲਸਟਿਕ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਚ ਮੱਛਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਟੇਟ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਵਿਭਾਗ ਭਾਈਵਾਲ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੇਂਗੂ ਤੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟੈਸਟ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  

ਸਵਾਲ:
ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 2025 ਤੱਕ ਟੀਬੀ-ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ?
ਉਤਰ:
2025 ਟੀਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਟੀਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਅਣਜਾਣ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਜਲਦ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਟੀਬੀ ਤੇ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਵਰਗੀਆਂ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਟੀਬੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਣਜਾਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਅਧੀਨ 27,55,189 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 302 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਟੀਬੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਟੀਬੀ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਲੋਡ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਖੇ 29 ਸੀਬੀ-ਐਨਏਏਟੀ (ਨਾਟ) ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਟੀਬੀ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਸਾਲ 2019 ਦੌਰਾਨ ਸਫਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਾਲ 22,272 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟੀਬੀ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਲਈ 500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਵਿਤੀ ਮਦੱਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਵਾਲ:
ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ:
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 98.3 ਫੀਸਦੀ ਜਣੇਪੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। 2017 ਦੇ ਐਸਆਰਐਸ (ਸੈਂਪਲ ਰਜਿਸਟਰੇਸਨ ਸਿਸਟਮ) ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵ-ਜਾਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਆਈਐਮਆਰ) 21 ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਹੈ ਜਦਿਕ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦਰ 33 ਪ੍ਰਤੀ 1000 ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐਸਆਰਐਸ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ 122 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਦਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 130 ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਹੈ। ਆਈਐਮਆਰ (ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ) ਅਤੇ ਐਮਐਮਆਰ (ਮਾਤਾ ਮੌਤ ਦਰ) ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਗਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਤਿਹਗੜ ਚੂੜੀਆਂ, ਭਾਮ, ਸਮਾਣਾ, ਖੰਨਾ, ਸੰਗਰੂਰ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਐਮਸੀਐਚ(ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ) ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 8 ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਐਮਸੀਐਚ (ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਸਿਹਤ) ਕੇਂਦਰ ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਨਿਆਣਾ, ਖੰਨਾ, ਫਗਵਾੜਾ, ਜਗਰਾਉਂ, ਬੁਢਲਾਢਾ, ਮਲੋਟ ਅਤੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਵਾਲ:
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ?
ਉਤਰ:
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਮਜਬੂਤੀਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਸਾਰੇ 2650 ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੈਲੱਨੈੱਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2021 ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 861 ਸਬ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੈਲੱਨੈੱਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ 941 ਕਮਿਊਨਟੀ ਹੈਲਥ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯੁੱਕਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੈਲੱਨੈੱਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ ਨੈਟਵਰਕ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਵਾਲ:
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ‘ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ?
ਉਤਰ:
ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਤੇ ਟੈਸਟ ਸਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਹਸਪਤਾਲ ਰੀਜ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸਪਲਾਈ ਲੈਕੇ ਅੱਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੀਜ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ (ਖਰੜ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਵੇਰਕਾ) ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪੜੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨੋਂ ਰੀਜ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਵਾਲ:
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੋ?
ਉਤਰ:
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਮਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੁਚੱਜੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਨਿਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਸੂਬਾ ਬਣੇਗਾ।
 

Read more