ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਇਆ ਡਾਵਾਂਡੋਲ

 

 

 

Gurwinder Singh Sidhu: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਨਾਲ ਬਣ ਵਾਲੇ  ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਤਿਮਾਹੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤਿਮਾਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਸਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤਹਿ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੱਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿਮਾਹੀ 4260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਲੋੜੀਦੇਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰਬੀਆਈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1420 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣਗੇ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਹਾਲਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਸਮੇਂ ਮਾਲੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਹਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋ ਜਾਵੇਂਗੀ।
 

Read more