ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਯਮੁਨਾ-ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿੰਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇ- ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ

ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਭੁੱਲੇ ਕੈਪਟਨ, ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ-ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਹੋਵੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਮਿਣਤੀ

ਕਾਣੀ ਵੰਡ ‘ਚ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ 5 ਐਮਏਐਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸੀਬ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪਾਸ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਬਣਦੇ ਕਦਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ 2019

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸਵਾਈਐਲ) ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਛੱਡ ਕੇ ਯਮੁਨਾ-ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿੰਕ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਭਵ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੋਈ ਲੁੱਟ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਂਗ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਸੰਬੰਧੀ ‘ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨੂੰ ਮੁਮਕਿਨ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਚੁਣਾਵੀਂ ਜੁਮਲੇ ਉਛਾਲਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ‘ਤੇ ਪਰਦਾਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬਾਦਲ) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੇਜ ਜਾਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਲਕੀਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ‘ਚ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਦਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕੈਪਟਨ ਅਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ 2016 ‘ਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ‘ਤੇ 2016 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕੀ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਇਸ ਸਦਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ 78,79, ਅਤੇ 80 ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਡੀਕੇ ਬਗੈਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਜੋ 15 ਅਗਸਤ 1986 ਨੂੰ ਇਰਾਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 5 ਐਮਏਐਫ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਸੀ) ਯਕੀਨੀ  ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੁੱਧਰਾਮ ਅਤੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ (ਇਨਫਲੋ) ‘ਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹੈਡਵਰਕਸਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਬੰਨਿਆਂ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਾਪਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਉਠਾਈ।

Read more